मुस्लिम वर्गों की तरह ही उन्होंने दलित वर्गों के लिए बड़े निर्वाचन क्षेत्रों का सुझाव दिया। दलित वर्गों के लिए सीटों की आवश्यक संख्या प्राप्त करने के लिए वह मुसलमानों के लिए ३८ सीटों में से 10 सीट का सुझाव दिया,  यह कमी उचित थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मुसलमान केवल 20 प्रतिशत के हकदार थे। उन्होंने कांग्रेस लीग पैक्ट को सभी पर बाध्यकारी नहीं माना।

सबूतों में उन्होंने बताया कि अछूत ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नागरिकता के कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, सड़क पर चलना प्रत्येक नागरिक का अधिकार था, और यदि किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से भी ऐसा करने से रोका जाता था, तो यह उसके अधिकार का उल्लंघन था, लेकिन अछूत सड़क पर भी नहीं चल सकता था और । सरकार ने पुराने रीती रिवाजो वाली सामाजिक प्रथा को मान्यता दी थी, तथा  अछूत वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं किया गया था।

उनका विचार था, कि भारत में ब्रिटिश शासन सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए था, और यह कि सत्ता का एक बड़ा हिस्सा लोकप्रिय संस्थाओ से अलग किया जाये, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सामाजिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों और अक्षमताओं को पुन: उत्पन्न न किया जाए और राजनीतिक संस्थाओं में यह कायम रहे । जहाँ तक वर्तमान स्थिति की सही-सही बात है, उन्होंने स्वीकार किया कि उदाहरण के लिए, परेल स्कूल में, जो दलित वर्गों के लिए था, वहाँ कई उच्च जाति के छात्र थे, जो वहाँ आए थे क्योंकि यह एक अच्छा स्कूल था। इसी तरह एक प्रोफेसर के रूप में वे (डॉ अंबडेकर) एक दलित वर्ग के सदस्य होने के नाते, सभी वर्गों के प्रोफेसर  थे और ( उस समय डॉ आंबेडकर एक बम्बई के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे )उन्हें अपने उच्च जाति के विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। यदि अछूत वर्गों को सरकार द्वारा सीटों के अनुदान से मान्यता दी जाती है, तो उनकी स्थिति को ऊंचा किया जाएगा और उनकी शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा  हालाँकि दलितों की लिए सीटों की संख्या उनने नहीं बताई थी। (इंटरनेट की एक उचित जानकारी पर आधारित )

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